काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले अब ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने भएको छ । देशभर अब ७७ जिल्ला कायम भएको छ । प्रदेशको सीमांकन गर्दा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला खण्डित भएपछि सरकारको गत ५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै दुई जिल्ला थप्ने निर्णय गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नवलपरासीको बर्दघाट सुस्तापूर्व प्रदेश ४ मा परेको छ । सुस्तादेखि पश्चिम क्षेत्र भने प्रदेश ५ मा परेको छ । यसैगरी रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश ५ मा र पश्चिम भाग प्रदेश ६ मा परेको छ । यसरी दुई जिल्ला प्रदेश सीमांकनका बेला खण्डित भएपछि सरकारले साबिकको दुई जिल्लालाई दुई–दुई जिल्लामा विभाजित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई जिल्ला थप भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगले सोहीअनुसार कार्य गर्न अनुरोध गरेको थियो । आयोगले भने बिहीबार मात्रै सरकारको पत्रानुसार ७७ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले भर्खरै जिल्ला सिमाना कायम भएको जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि चार जना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।
यसैगरी आयोगले नयाँ सिमाना कायम भएका चारवटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि आयोगले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्लासभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ती जिल्लामा खटिने स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जनाए । आयोगले चितवन जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको शर्माले बताए ।
No comments:
Post a Comment